1. स्वयं भू नेता प्रथा
स्वयं भू नेता प्रथा का मतलब है - बिना किसी चुनाव, नियुक्ति या संगठन की मान्यता के खुद को नेता घोषित कर देना।
ये शब्द अक्सर व्यंग्य के तौर पर इस्तेमाल होता है भारतीय राजनीति और समाज में।
कैसे बनते हैं स्वयं भू नेता?
1. भीड़ के दम पर: 2-4 लोगों को साथ लेकर, नारे लगवाकर खुद को किसी समाज, जाति या मोहल्ले का नेता बताना।
2. सोशल मीडिया पर: फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटो में नेता जैसा पोज़, बड़ी गाड़ी, कुर्ता-पजामा और कैप्शन में "युवा नेता", "जनसेवक" लिख देना।
3. बैनर-पोस्टर प्रथा: बिना किसी पद के ही बैनर पर "अध्यक्ष", "संयोजक", "संस्थापक" लिखवा देना।
4. किसी बड़े नेता के साथ फोटो: किसी विधायक/सांसद के साथ एक फोटो खिंचवाकर खुद को उसका करीबी बताना।
इस प्रथा के नुकसान क्या हैं?
• असली कार्यकर्ता और जनता का काम करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं।
• समाज में गुटबाजी और भ्रम फैलता है - पता ही नहीं चलता असली प्रतिनिधि कौन है।
• अक्सर ये लोग पद के लिए नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत रुतबा और काम निकलवाने के लिए नेता बनते हैं।
असली नेता और स्वयं भू नेता में फर्क?
असली नेता को लोग बनाते हैं - उसके काम, त्याग और जनता के बीच रहने से। लोग खुद उसके पीछे चलते हैं।
स्वयं भू नेता खुद को बनाता है - उसे लोगों को बताना पड़ता है कि "मैं नेता हूँ"।
राजस्थान में आपने भी देखा होगा - हर गली, हर पंचायत में 4-5 लोग बोर्ड लगाकर घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो पता चलता है कि जनता किसके साथ है।
सामाजिक संगठनों में स्वयं भू नेता प्रथा सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ संगठन सेवा के लिए बनता है, पर नेता खुद के लिए बन जाता है।
सामाजिक संगठनों में ये प्रथा कैसे चलती है?
1. पद पर कब्जा वाली प्रथा:
एक बार अध्यक्ष/संयोजक बन गए तो 10-15 साल तक उसी पद पर जमे रहना। चुनाव करवाना ही नहीं। रजिस्ट्रेशन कागजों में नाम है, इसलिए खुद को आजीवन अध्यक्ष समझना।
2. फर्जी संगठन बनाना:
एक ही समाज के नाम से 4-5 संगठन बना देना। जैसे - "सैनी समाज विकास संस्था", "सैनी युवा महासभा", "सर्व सैनी एकता मंच" - सबमें खुद ही अध्यक्ष। काम कुछ नहीं, बस लेटरपैड छपवा लिया।
3. चंदे और सम्मान का खेल:
समाज के नाम पर चंदा इकट्ठा करना, फिर किसी मंत्री को माला पहनाकर फोटो खिंचवाना और फेसबुक पर डालना - "आज समाज के लिए मंत्री जी से मुलाकात की"। असल में समाज का कोई काम नहीं हुआ।
4. मीटिंग में हंगामा:
जहाँ समाज की असली बैठक हो रही हो, वहाँ सबसे ज्यादा चिल्लाना, माइक छीनना ताकि लोग समझें यही सबसे बड़ा नेता है।
इससे समाज को क्या नुकसान होता है? • युवा दूर हो जाते हैं: पढ़ा-लिखा युवा देखता है कि संगठन में काम नहीं, सिर्फ राजनीति है, तो वो जुड़ता ही नहीं। • सरकार में सुनवाई कम: जब एक ही समाज के 10 स्वयं भू नेता 10 अलग-अलग मांग लेकर जाएंगे, तो अधिकारी भी गंभीरता से नहीं लेंगे। • समाज का पैसा और समय बर्बाद: हर साल सम्मेलन के नाम पर लाखों खर्च, पर गरीब बच्चों की पढ़ाई या छात्रावास के लिए कुछ नहीं। इससे कैसे बचा जाए? - एक अच्छी संगठन व्यवस्था
अगर आप खुद कोई संगठन चला रहे हैं या जोड़ना चाहते हैं तो 3 नियम रखिए:
1. लिखित संविधान और समय पर चुनाव: हर 2 या 3 साल में चुनाव जरूरी। एक व्यक्ति को लगातार 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बनने देना।
2. काम से पहचान, नाम से नहीं: अध्यक्ष वो नहीं जो सबसे आगे फोटो में खड़ा है, अध्यक्ष वो जो साल भर में - कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाई, कितने विवाद सुलझाए, इसका हिसाब दे।
3. पारदर्शिता: संगठन का पैसा, चंदा, खर्च - सबका हिसाब व्हाट्सएप ग्रुप में या सालाना बैठक में खुला रखना।
सैनी समाज हो या कोई भी समाज, असली ताकत एकता में है। 10 छोटे संगठन बनाने से अच्छा है 1 मजबूत संगठन बनाना जिसमें हर गांव-ढाणी से चुना हुआ प्रतिनिधि हो।
2. होडम होड प्रथा एक सामाजिक बुराई है, कोई धार्मिक रीति नहीं।
इसका सीधा अर्थ है - देखा-देखी, बराबरी और एक-दूसरे से आगे निकलने की अंधी होड़।
ऊँचे महल चुनावते, करते होड़म होड़।
सुवरण कली ढलावते, गए पलक में छोड़।
ये कबीर दास जी का दोहा है। इसका मतलब है लोग ऊँचे-ऊँचे महल बनाने में होड़म-होड़ करते हैं, सोने की कलशियाँ चढ़ाते हैं, पर पलक झपकते ही सब यहीं छोड़ कर चले जाते हैं।
राजस्थान में होडम होड किस रूप में दिखती है?
मारवाड़, मेवाड़, वागड़ के गांवों में इसे आप रोज देखते होंगे:
1. मकान और दिखावे में: पड़ोसी ने 2 मंजिल बनाया तो मुझे 3 बनाना है, चाहे कर्जा लेना पड़े।
2. शादी-ब्याह में: "बेटी की शादी में तो खर्चा करना ही पड़ता है" कह कर डीजे, अफीम-डोडा पार्टी, सोने-चांदी के बर्तन, लेन-देन में एक दूसरे से बढ़कर खर्चा।
3. मोसर / मौताणा में: मौत के पीछे के भोज में भी होड़ कि किसने कितने लोगों को जिमाया।
कवियों ने भी इसी पर लिखा है -
बग्गर चढ़ कर लता पेड़, मिल माचै होड़म-होड़।
आज हर कोई नवीनतम तकनीक अपनाने की होड़म-होड़ में लगा है।
### नुकसान क्या है?
• कर्ज और गरीबी: किसान और मजदूर वर्ग इस होड़ में जमीन तक गिरवी रख देता है।
• रिश्तों में खटास: जैसा एक कविता में कहा है - "इस होड़म होड़ में घराने कहीं पीछे छूट जाते हैं"
• असली खुशी खत्म: दूसरों जैसा बनने के चक्कर में आदमी अपना जैसा बनना ही छोड़ देता है - "सबको बनना दूसरों जैसा, अपने जैसा बनना छोड़"
आज सरकार और समाज सुधारक इसी होडम-होड़ को रोकने के लिए सादा विवाह, सामूहिक विवाह सम्मेलन और फिजूलखर्ची रोकने पर जोर दे रहे हैं।
3. एकल परिवार प्रथा वह व्यवस्था है जिसमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही एक साथ रहते हैं।
इसमें दादा-दादी, चाचा-ताई या अन्य रिश्तेदार अलग रहते हैं। आज भारत के शहरों और कस्बों में यह सबसे आम परिवार रूप बन गया है।
एकल परिवार क्या है?
सरल शब्दों में, यह परिवार की सबसे छोटी इकाई है। इसमें 2 से 4-5 सदस्य होते हैं और हर निर्णय माता-पिता तक ही सीमित रहता है। संयुक्त परिवार के विपरीत, यहाँ संपत्ति, आय और जिम्मेदारी का बँटवारा नहीं होता।
इसकी मुख्य विशेषताएँ
• छोटा आकार: केवल एक पीढ़ी के माता-पिता और उनकी संतान।
• स्वतंत्रता: रहने, खर्च और बच्चों की परवरिश में पूरी आजादी।
• गोपनीयता: पारिवारिक बातें परिवार के भीतर ही रहती हैं।
• आत्मनिर्भरता: आय और व्यय का हिसाब केवल उसी परिवार का होता है।
• गतिशीलता: नौकरी या व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है। यह प्रथा क्यों बढ़ रही है?
• रोजगार और पलायन: गाँव से शहर की ओर नौकरी के लिए जाना।
• शिक्षा और व्यक्तिगत सोच: निजी जीवन और करियर को महत्व देना।
• आवास की कमी: शहरों में बड़े घरों का महंगा होना।
• पीढ़ीगत सोच में अंतर: रहन-सहन और मूल्यों में बदलाव। लाभ और चुनौतियाँ
लाभ:
• निर्णय में तेजी: किसी बड़े बुजुर्ग की सहमति का इंतजार नहीं करना पड़ता।
• कम संघर्ष: सास-बहू या जायदाद को लेकर झगड़े कम होते हैं।
• बच्चों पर ध्यान: माता-पिता बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा समय दे पाते हैं। • आधुनिक जीवनशैली: पति-पत्नी दोनों काम कर सकते हैं और अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं।
चुनौतियाँ:
• सुरक्षा की कमी: बीमारी, बुढ़ापे या बच्चे के जन्म में मदद के लिए परिवार पास नहीं होता।
• बच्चों में अकेलापन: दादा-दादी के संस्कार और कहानियों से दूरी।
• आर्थिक दबाव: पूरा खर्च एक ही दंपति पर होता है।
• सामाजिक अलगाव: त्योहारों और सुख-दुख में सामूहिक सहारा कम हो जाता है।
संयुक्त परिवार से अंतर
संयुक्त परिवार में सहयोग और संस्कार ज्यादा मिलते हैं, पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है। एकल परिवार में स्वतंत्रता और प्राइवेसी ज्यादा है, पर जिम्मेदारी और अकेलापन भी ज्यादा है।
राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी अब खेती से हटकर व्यापार और नौकरी के कारण कई युवा एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, जबकि गाँव में त्योहारों पर सब फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं।
4. दहेज प्रथा
दहेज प्रथा एक सामाजिक लेन-देन है, जो शादी को दो परिवारों के रिश्ते से बदलकर एक आर्थिक सौदे में बदल देती है।
दहेज प्रथा क्या है?
शादी के समय लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को नकद, गहने, जमीन, गाड़ी, या घरेलू सामान देने की परंपरा को दहेज कहा जाता है। शुरू में यह शायद बेटी को नई गृहस्थी बसाने में मदद के रूप में शुरू हुई थी, जिसे स्त्रीधन कहा जाता था, पर धीरे-धीरे यह अधिकार से मांग, फिर शर्त, और फिर उत्पीड़न का कारण बन गई।
यह बनी क्यों रहती है?
इसके पीछे एक-दो नहीं, कई कारण एक साथ काम करते हैं:
• सामाजिक प्रतिष्ठा का दिखावा: कितना दहेज दिया, इससे परिवार की इज्जत आंकी जाने लगी।
• आर्थिक असुरक्षा: कई परिवारों में अभी भी बेटी को विरासत में हिस्सा न देकर दहेज को उसी का हिस्सा मान लिया जाता है।
• शादी का बाजार भाव: लड़के की नौकरी, पढ़ाई, परिवार की जमीन के हिसाब से उसकी कीमत तय करना।
• असमानता की सोच: यह मान लेना कि बेटी पराया धन है और उसे विदा करने के लिए कुछ देना ही पड़ेगा।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में इसका दबाव ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इसका रूप हर जगह है - शहरों में कार और फ्लैट, गांवों में नकद और जमीन।
इसका असर क्या होता है?
1. परिवार पर कर्ज: कई पिता बेटी की शादी के लिए जीवन भर की कमाई या कर्ज लगा देते हैं।
2. लड़की के प्रति हिंसा: दहेज की मांग पूरी न होने पर ताने, मारपीट, घर से निकालना, और गंभीर मामलों में दहेज हत्या तक।
3. लड़की के जन्म को बोझ समझना: दहेज के डर से ही कई जगह लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च किया जाता है।
4. शादी में देरी या गलत समझौता: अच्छा रिश्ता न मिल पाने के डर से कम उम्र में शादी या कर्ज लेकर शादी करना।
कानून क्या कहता है?
भारत में दहेज लेना-देना दोनों अपराध हैं।
• दहेज निषेध अधिनियम, 1961: दहेज लेना, देना और मांगना, तीनों पर सजा। 5 साल तक जेल और जुर्माना।
• IPC धारा 304B और 498A: शादी के 7 साल के भीतर दहेज के कारण प्रताड़ना या संदिग्ध मृत्यु होने पर पति और उसके परिवार पर कड़ी कार्रवाई।
• घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना पर संरक्षण।
कानून होने के बावजूद मामले दर्ज कम होते हैं, क्योंकि कई परिवार बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते।
खत्म कैसे होगी?
कानून से ज्यादा सोच बदलने से फर्क पड़ेगा:
व्यक्तिगत स्तर पर: दहेज न लेने और न देने का साफ फैसला। शादी में लड़के-लड़की दोनों की शिक्षा और कमाई को ज्यादा महत्व देना, सामान को नहीं।
परिवारिक स्तर पर: बेटी को भी बेटे की तरह संपत्ति में अधिकार देना, ताकि उसे दहेज की जरूरत ही न समझी जाए।
सामाजिक स्तर पर: बिना दहेज की शादियों को सम्मान देना, दिखावे वाली शादियों का बहिष्कार करना।
सबसे सुंदर विवाह वो है जहाँ दो लोग और दो परिवार जुड़ते हैं, दो बैंक अकाउंट नहीं। जब हम रिश्ते को उसकी उपयोगिता से नहीं, उसकी गरिमा से देखेंगे, तब यह प्रथा अपने आप कमजोर पड़ेगी।
5. मृत्यु भोज प्रथा
मृत्यु भोज प्रथा उत्तर भारत, खासकर राजस्थान में एक बहुत पुरानी और विवादित सामाजिक प्रथा है।
मृत्यु भोज क्या है?
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 12वें या 13वें दिन (तेरहवीं), या चालीसवें दिन (चहल्लुम) पर पूरे गांव, बिरादरी या समाज को भोजन कराने की प्रथा को मृत्यु भोज कहा जाता है।
राजस्थान में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है - **नुक्ता, मोसर, चहल्लुम**। कानून की भाषा में इसकी परिभाषा है - "किसी व्यक्ति के निधन के अवसर पर या उसके संबंध में किसी भी अंतराल पर आयोजित या दी जाने वाली दावत, जिसमें तैयार या बिना तैयार भोजन का वितरण शामिल हो"
यह शुरू क्यों हुई थी?
शास्त्रों के अनुसार मूल भावना श्राद्ध और ब्राह्मण भोज की थी - दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ साधु-संतों या जरूरतमंदों को भोजन कराना। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है।
लेकिन समय के साथ यह दो चीजों में बदल गई:
1. सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना - किसने कितना बड़ा भोज किया
2. दबाव की प्रथा - समाज / पंचायत द्वारा परिवार पर भोज करने का दबाव समस्या क्या है?
1. आर्थिक बोझ: गरीब परिवार को कर्ज लेकर, जमीन बेचकर भी भोज करना पड़ता है। कई परिवार सालों तक कर्ज में डूबे रहते हैं।
2. मानवीय दृष्टिकोण: जिस घर में मौत हुई है, जहां शोक है, उसी से हजारों लोगों को खिलाने की उम्मीद करना राजस्थान पुलिस के अनुसार भी मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित है।
3. भेदभाव: अक्सर इसमें एक ही जाति / समुदाय के लोगों को ही बुलाया जाता है, जो सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है। राजस्थान में कानून क्या कहता है?
राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस पर सख्त कानून बनाया।
राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 - इस पर रोक लगाने का अभियान आजादी से पहले ही शुरू हो गया था, और 1960 में यह कानून पारित हुआ।
मुख्य बातें:
• धारा-3: कोई भी व्यक्ति राज्य में मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा, न उसमें शामिल होगा और न ही इसके लिए किसी पर दबाव डालेगा।
• सजा: दोषी पाए जाने पर 1 साल तक का कारावास और 1000 रुपये तक जुर्माना।
• जिम्मेदारी: हाल के आदेशों के अनुसार सरपंच, पटवारी और प्रधान का भी कर्तव्य है कि वे ऐसी सूचना पुलिस को दें, नहीं तो वे भी दोषी माने जा सकते हैं।
• अदालतें भी अब इस पर अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे ऑर्डर) दे रही हैं। संत और समाज क्या कह रहे हैं?
अब कई समाज खुद आगे आ रहे हैं। कई संतों का कहना है कि शास्त्रों में कहीं भी पूरे गांव को पकवान खिलाने को अनिवार्य नहीं बताया गया है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म - वो एक ब्राह्मण को भोजन कराकर या गाय को रोटी देकर, गरीबों को शिक्षा/भोजन देकर भी पूरा हो सकता है।
कई गांवों में अब लोग तय कर रहे हैं:
• केवल रस्म के तौर पर परिवार के लोगों का सादा भोजन
• भोज की जगह स्कूल में कमरे, हॉस्पिटल में बेड, या पेड़ लगाना • पैसे को बच्चों की पढ़ाई या गौशाला में दान देना
आप इस प्रथा को अपने आसपास देख रहे हैं तो इसकी सूचना स्थानीय थाने या 100/112 पर दी जा सकती है, यह पूरी तरह कानूनी है।
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